योजनाएं
ब्रेडक्रंब
असेट प्रकाशक
मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभियान
असम के युवाओं को नियोक्ता के रूप में विकसित करने और राज्य में एक मजबूत औद्योगिक माहौल बनाने की वकालत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान २०२३ के तहत, असम सरकार ने राज्य के २ लाख पात्र युवाओं को ५ लाख रुपये और २ लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभियान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया cmaaa.assam.gov.in पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। २ लाख रुपये वित्तीय सहायता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों, साधारण डिग्रीधारी, आई टी आई/पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, मैट्रिकुलेशन (सामान्य वर्ग), दसवीं कक्षा तक शिक्षित उम्मीदवार (एस सी/एस टी/ओ बी सी) को शामिल किया गया है। इसी तरह ५ लाख रुपये की आर्थिक सहायता के मामले में पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे कि - इंजीनियरिंग, एम बी बी एस, बी डी एस, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, कृषि आदि में डिग्री को शामिल किया जाएगा। जहां ५०% वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा, वहीं ५०% ब्याज मुक्त सरकारी ऋण के रूप में दिया जाएगा।
इस योजना के तहत लक्षित क्षेत्र हैं - स्टेशनरी, कृषि और बागवानी, मुर्गीपालन/डेयरी पालन/बकरी पालन/सुअर पालन, मत्स्य पालन, पैकेजिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, फैब्रिकेशन/हार्डवेयर व्यवसाय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बाद स्वरोजगार, वृक्षारोपण (बांस/रबर/अगर आदि), लकड़ी पर निर्भर उद्योग, सेवाएँ सहित अन्य क्षेत्र।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को असम का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, १ अप्रैल २०२३ को आवेदकों की आयु सामान्य वर्ग के मामले में २८-४० वर्ष और एस सी/एस टी/ओ बी सी के मामले में २८-४३ वर्ष होनी चाहिए, आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सामान्य वर्ग में मैट्रिकुलेशन और एस सी/एस टी/ओ बी सी के मामले में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, सभी लाभार्थियों के पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है(३१ दिसंबर २०२३ से पहले खुला होना चाहिए), आवेदक द्वारा बैंकों से लिया गया कोई भी पिछला ऋण बकाया नहीं रहना चाहिए, एक परिवार का केवल एक ही सदस्य पात्र माना जायेगा और आवेदकों को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
असम लोक सेवा अधिकार पोर्टल
असम लोक सेवा अधिकार सेवाओं को उपयोग करने के लिए अधिनियम और प्रक्रियाओं के तहत नागरिकों को असम लोक सेवा अधिकार पोर्टल के अधिसूचित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देना और नागरिकों के अधिकारों से संबंधित सक्रिय प्रकटीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी लोक सेवा अधिकार पोर्टल को प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग के विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित असम नागरिक केंद्रित सेवा वितरण परियोजना के तहत बनाया गया है ।
इस वेब पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: 1. सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन 2. आवेदक और पदांकित अधिकारियों को एस एम एस अलर्ट 3. आवेदन जमा करने पर पावती रसीद 4. वास्तविक समय की निगरानी के लिए डैशबोर्ड 5. आवेदन की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग 6. स्वचालन प्रक्रिया 7. डिलीवरी न करने/सेवाएं प्रदान करने में देरी के लिए ऑनलाइन अपील का प्रावधान 8. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें 9. लोक सेवा अधिकार सेवाओं का सूचना भंडार
यह पोर्टल एन आई सी असम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है । अधिक जानकारी के लिए, देखे - rtps.assam.gov.in
Chief Minister’s Covid-19 Widows Support Scheme
To provide socio-economic security to wives who lost their husbands due to Covid-19, the Government of Assam has launched a special Chief Minister’s Covid-19 Widows Support Scheme.
Under the scheme, a one-time financial assistance of Rs 2.5 lakh is provided to such widows belonging to low-income families with an annual income up to Rs 5 lakh. In the first phase, 874 covid widows received support from Chief Minister’s Relief Fund.
Chief Minister’s Shishu Seva Scheme
Launched for children who lost their parents to COVID19, ₹7,81,200 has been parked in bank as fixed deposit (FD) in the name of each beneficiary. A monthly financial assistance of Rs 3,500 realised from the FD is being given to the beneficiary till he or she attains 24 years of age. On completion of 24 years of age, the principal amount parked as FD against each beneficiary would be credited to his or her bank account.
Swanirbhar Naari
Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma on January 13, 2022 launched Swanirbhar Naari, an ambitious scheme aimed at making the weavers of Assam self-reliant. With focus on economic security of weavers and their empowerment, the main objective of the scheme is to arrange purchase of 31 handloom-produced textile products directly from the weavers without middlemen, depositing the money in bank accounts of weavers within four days and arranging purchase of textile products at fixed prices through outlets set up in different districts. Altogether, 100 procurement centres of traditional goods have been opened across Assam.
ओरुनोदोई योजना
ओरुनोदोई योजना एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार द्वारा शुरू किया गया था । इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से शुरू में 830 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी । यह राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है ।
कुल 19.32 लाख लाभार्थियों के प्रति माह कुल 1,005.01 करोड़ रुपये का वितरण किया जा रहा है । परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाओं को योजना के लाभार्थियों के रूप में रखा गया है । प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों को राशि वितरित की जाती है ।